बबुरी (चंदौली) । बबुरी क्षेत्र में विद्युत कटौती से नाराज किसानों का धैर्य गुरुवार को जवाब दे गया । लामबंद हुए किसान तथा कस्बावासी बबुरी विद्युत उपकेंद्र पर ताला बंद कर धरने पर बैठ गए। आक्रोशित किसान विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे।
उपकेंद्र से जुड़े लगभग 90 गांवों में पिछले कई सप्ताह से विद्युत कटौती चरम पर होने से परेशान बड़ी संख्या में किसानों ने विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचकर चारों फीडर की हो रही आपूर्तिं को बंद कर दिया व पावर हाउस में ताला जड़कर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि इस वर्ष समुचित बारिश नही होने से धान की फसल सुख रही है। सिंचाई के लिए किसान विद्युत चालित निजी नलकूप, ट्यूबवेल, सबमर्सिंबल बिजली के सहारे हैं। गौडिहार व बबुरी फीडर को मात्र तीन से चार घंटे ही विद्युत की आपूर्ति हो रही है। इसमें भी बार-बार ट्विपिंग होने से विद्युत व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो जा रही है। बबुरी तथा गौडिहार फिडर पर आपूर्ति के लिए लगे ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड होने के कारण एक एक घंटे आपूर्ति की जा रही है । लो वोल्टेज से सिंचाई के लिए लगे मोटर, सबमर्सिबल नहीं चल रहे हैं, जिससे धान की नर्सरी सुखने के कगार पर है।
धरना का नेतृत्व कर रहे श्रीप्रकाश ने कहा कि ओवर लोड तथा ट्रीपींग की समस्या से निजात के लिए यहां दस एमवीए का ट्रांसफार्मर लगभग एक साल से आवंटित करने निर्देश है लेकिन अधिकारियों के उदासीनता के कारण अभी तक उपकेंद्र पर ट्रांसफार्मर नहीं भेजा गया । जिससे लो वोल्टेज कम आपूर्ति की समस्या बनी हुई है । बबुरी तथा गौडिहार व बबुरी फीडर की क्षमता बढ़ाया जाए । इस मौके पर आलोक सिंह, चंद्रशेखर यादव, विमल कुमार सिंह, आशुतोष जायसवाल,शशि प्रकाश, सुजीत कन्नौजिया, पंकज जायसवाल, शैलेश तिवारी, पंकज सिंह, नितीन जायसवाल विजय मौर्य, हशाम हाशमी , विजय प्रकाश सिंह आदि मौजूद रहे ।
30 जुलाई तक बिजली आपूर्ति में हो जाएगी सुधार —-
मौके पर पहुंचे एसडीओ अमर सिंह पटेल ने धरनारत किसानों से कहा कि मेरी उच्चाधिकारियों से वार्ता हुई है । दस अगस्त के बाद उपकेंद्र पर दस एमवीए का ट्रांसफार्मर लगा कर समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा । लेकिन किसानों ने कहा कि विभाग द्वारा दिए जा रहे दस अगस्त तक के समय में किसानों की धान की फसल पानी के अभाव में नष्ट हो जाएगी इसलिए इस समस्या का अधिकतम दस दिन के अंदर निस्तारण किया जाय । इस पर एसडीओ ने उच्चाधिकारियों से वार्ता कर धरना दे रहे लोगों की मांग को बताया जिसपर अधिकारियों ने 30 जुलाई तक समस्या का निराकरण करने का लिखित आश्वासन दिया जिसके आधार पर धरना समाप्त किया गया ।